December 7, 2011 admin

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

*ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਦਸੰਬਰ -ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ (ਥੋਕ/ਪ੍ਰਚੂਨ) ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਸਟਾਕ, ਵੇਚ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਐਸ. ਟੀ. ਡੀ/ਪੀ. ਸੀ. ਓ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਐਸ. ਟੀ. ਡੀ/ਪੀ. ਸੀ. ਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਐਸ. ਟੀ. ਡੀ/ਪੀ. ਸੀ. ਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਵਰ ਲੋਗ ਮੁੱਖ ਸਰਵਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਸਰਵਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।  
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਪੁਟਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਲਾਈਵ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਲਾਈਵ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ/ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

Translate »