ਮੀਡੀਆ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ:ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੂਪੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਰੌਤ, ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡਮ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੋਟਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣ-ਤਸਦੀਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚੋਂ ਹਟਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 127-ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪੈਂਫ਼ਲੈਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪੈਂਫ਼ਲੈਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤ ਨੰਬਰ 491/ਮੀਡੀਆ/2009 ਮਿਤੀ 8-6-2010 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੂਪੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਐਚ. ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਊਸ਼ਾ ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
