ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 5000/- ਜੁਰਮਾਣਾ ਹੋਵਾਗਾ-ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ।
ਜਲੰਧਰ: 08 ਦਸੰਬਰ,2011: ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 67 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ ਐਸ ਢਿਂਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਜੋਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨ ਾਲ 67 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 24 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ•ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਸਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਓ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਇਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੇਠ ਆਉਦੇ ਥਾਣਾ ਨੰ: 3 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਣਾ ਕੀਤਾ । ਉਨਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਸੀਦ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਸਲਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਅਡਿਸ਼ਨਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਕੈਪਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੈਕਟਰੀ, ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ,ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਫਿਲੌਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਕੋਦਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸ਼ਾਹਕੋਟ,ਅਤੇ ਡਾ ਐਚ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਟੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂਗੜੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ ।
