ਚੰਡੀਗੜ•, ੯ ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ’ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ’ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈ’ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ”।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ’ ਜਦੋ’ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋ’ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇ’ਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋ’ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ’ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਲੱਭਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋ’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇ’ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋ’ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝੋ’ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ’ ਜਦੋ’ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋ’ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋ’ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਦੋ’ ਵੱਧ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇ’ਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋ’ ਅਕਸਰ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤੋ’ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋ’ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋ’ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ’ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਲੱਭਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋ’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇ’ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋ’ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝੋ’ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋ’ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ’ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ’ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ’ਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋ’ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈ’ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ। ਵੀਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ’ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ’ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈ’ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ।
