ਚੰਡੀਗੜ•, ੧੦ ਦਸੰਬਰ: ਸ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੈਂਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-37 ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਂਿÂਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦੇਰੀ ਜਿਥੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਟਕਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਸਵੰਦ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੀਕਾਰਡ 7873 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਦਰਮਿਆਨ 45312 ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਗਏ।” ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਨ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੈਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1999 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ 31.12.2006 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਬਜਟ 4,59,44,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਕੇ 11,01, 98,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2007-08 ਦੌਰਾਨ 32,25,000 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 77,13,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬੀ.ਐਸ. ਟਾਂਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਸ਼ਿਕ (ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
