ਚੰਡੀਗੜ•, ੧੩ ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦyyੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਾਂ
ਸਰਦਾਰ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਿਵਾਏ ਸਨ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ’ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
