ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਦਸੰਬਰ :ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਮ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੌਖ/ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ/ਘਾਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਲ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਲਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਬ ਡਜ਼ੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ-ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਆਈਜੀ ਐਮ.ਐਮ. ਫਾਰੂਕੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਡੀਸੀਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪੱਛਮੀ ਕੁਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪੂਰਬੀ ਅਜੈ ਸੂਦ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਏਕੋਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਮਰਾਲਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜਗਰਾਉਂ ਇਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੀ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
