* ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਦਸੰਬਰ : ” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 67 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ” ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 3000 ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ (ਫੋਲਡਰਾਂ) ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਨਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਗਰਗ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਮਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਭਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਚਾਹਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਸ.ਪੀ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ) ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਪੰਨੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸ. ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
