ਚੰਡੀਗੜ•, 15 ਦਸੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸੁਰਸਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਧਿਰਾਂ, ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ, ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ” ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੁਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੁਠਾ ਮਾਹੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਹੈ।
ਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਸਬਕ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
