ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ: ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੰਚਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ, ਉਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਤੱਕ 1350 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 617 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵੈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 617 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 395 ਸਵੈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 152 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1332 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੰਬਰ, 2011 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 526 ਸਵੈ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ 39 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ , ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਏਡ ਐਂਡ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
