ਚੰਡੀਗੜ• 16 ਦਸਬੰਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਬਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆ ਲਈ ਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਨਾਂ• ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀ•ਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ• ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਾਂ• ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ• ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ• ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ .ਿÂਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ• ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਂਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕੀ ਤਜ਼ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ• ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰ:6, ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ, 2011, ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 11886 (2001) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰ ਫਾਰ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ(2011) ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਨਾਂ• ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ( ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ/ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋ 8 ਨਿਯੂਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕਿਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਨ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ/ ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪ-ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
