ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 132 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 141 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8951 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਇਵਰ, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ/ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 180.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਆਨ ਓਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬਣਾਓ, ਅਪਣਾਓ, ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਸੌਂਪੋ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਲ•ੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ•ੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 70, 75, 80, 85, 90 ਅਤੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ, 15 ਫੀਸਦੀ, 25 ਫੀਸਦੀ, 35 ਫੀਸਦੀ, 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਚਾ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ‘ਚ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ’ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ/ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ/ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ/ਪੈਪਸੂ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਖੁਰਦ, ਜੀਦਾ, ਖੇਮੁਆਣਾ, ਹਰਰਾਇਪੁਰ, ਜੰਡਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਟਰ ਵੇਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਆਗਿਆ ਸਮੇਤ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਨ.ਯੂ.) ਦੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੌਸ਼ਿਹਰਾ ਪਨੂੰਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਝੁਨੀਰ ਵਿਚੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਦੂਲਗੜ• ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਰਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ• ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਝੁਨੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦੂਲਗੜ• ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ 6500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬਾ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਈ.ਐਕਸ (ਸਮਫੈਕਸ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 2009 ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 1987-88 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ 3.65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ 1.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁੱਡਾ/ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪਿਕਟੈਸ) ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2011 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
