December 20, 2011 admin

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ• ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਬਣੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੋਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 9.2 ਫਿਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ 64.83 ਫਿਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਰ 74.04 ਫਿਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਿਆ ਦਰ 53.67 ਫਿਸਦੀ ਸੀ ਉਹ 2011 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 65.46 ਫਿਸ਼ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫਿਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੱਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਫਿਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 75.26 ਫਿਸਦੀ ਤੋਂ 82.14 ਫਿਸਦੀ।  
1974 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਿਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡਮੁਲੀ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ”ਯੁਨੈਸਕੋ” ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਫੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2-4 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ• ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈਰੋਜਗਾਰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ।  
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ•ੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 74.04 ਫਿਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੱਦਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ 64.8 ਫਿਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਖਾਸ ਗੱਲ• ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਹੈ 86.3 ਫਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਸਿਖਿਆ ਦਰ 90.1 ਫਿਸਦੀ ਤੇ ਅੋਰਤ ਸਿਖਿਆ ਦਰ 81.8 ਫਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ 67.7 ਫਿਸਦੀ ਹੈ (ਮਰਦ-75.6 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-59.7 ਫਿਸਦੀ), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 67 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-73.7 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-59.6 ਫਿਸਦੀ), ਅਸਾਮ 73.2 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ -78.8 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-67.3 ਫਿਸਦੀ) ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਦਰ ਹੈ 63.8 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ -73.5 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-53.3 ਫਿਸਦੀ), ਚੰਡੀਗੜ• 86.4 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-90.5 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-81.4 ਫਿਸਦੀ), ਛਤੀਸਗੜ• 71 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-81.5 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-60.6 ਫਿਸਦੀ) ਦਿੱਲੀ 86.3 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-91 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ- 80.9 ਫਿਸਦੀ), ਗੋਆ 87.4 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-92.8 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-81.8 ਫਿਸਦੀ), ਗੁਜਰਾਤ 79.3 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-87.2 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-70.7 ਫਿਸਦੀ), ਹਰਿਆਣਾ 76.6 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ – 85.4 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-66.8 ਫਿਸਦੀ), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 83.8 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-90.8 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-76.6 ਫਿਸਦੀ), ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 68.7 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-78.3 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-58 ਫਿਸਦੀ), ਝਾਰਖੰਡ 67.6 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-78.5 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-56.2 ਫਿਸਦੀ), ਕਰਨਾਟਕ 75.6 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-82.8 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-68.1 ਫਿਸਦੀ), ਕੇਰਲ 93.9 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-96 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-92 ਫਿਸਦੀ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 70.6 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-80.5 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-60 ਫਿਸਦੀ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 82.9 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-89.8 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-75.5 ਫਿਸਦੀ), ਮਨੀਪੁਰ 79.8 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-86.5 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-73.2 ਫਿਸਦੀ), ਮੇਘਾਲਿਆ 75.5 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-77.2 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-73.8 ਫਿਸਦੀ), ਮਿਜ਼ੋਰਮ 91.6 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-93.7 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-89.4 ਫਿਸਦੀ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ 80.1 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-83.3 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-76.7 ਫਿਸਦੀ), ਉੜੀਸਾ 73.5 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-82.4 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-64.4 ਫਿਸਦੀ), ਪਾਂਡੁਚੇਰੀ 86.5 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-92.1 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-81.2 ਫਿਸਦੀ), ਪੰਜਾਬ 76.7 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-81.5 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-71.3 ਫਿਸਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ 67.1 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-80.5 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-52.7 ਫਿਸਦੀ), ਸਿਕੱਮ 82.2 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-87.3 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-76.4 ਫਿਸਦੀ), ਤਮਿਲਨਾਡੁ 80.3 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-86.8 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-73.9 ਫਿਸਦੀ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 87.8 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-92.2 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-83.1 ਫਿਸਦੀ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 69.7 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-79.2 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-59.3 ਫਿਸਦੀ), ਉਤਰਾਖੰਡ 79.6 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-88.3 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-70.7 ਫਿਸਦੀ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 77.1 ਫਿਸਦੀ (ਮਰਦ-82.7 ਫਿਸਦੀ, ਅੋਰਤਾਂ-71.2 ਫਿਸਦੀ) ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲ•ੇ ਸਰਚਿਪ ਤੇ ਅÎਹਜ਼ਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 98 ਫਿਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਾ ਕੇਰਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਤੇ ਅੋਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਹੀ 90 ਫਿਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਜ ਅੋਰਤ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਮਰਦ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਪਰ ਇਹ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਅੱਖਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨਾਂ• ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾ ਸਹੀ ਇਸਤਮਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਦੁਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਨਪੜ• ਵੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ•ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸੋਚਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ। ਜਿਨਾਂ• ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਉਨ•ੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਣ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ•ਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਬਰਨਾਲਾ ਮੋ 98880-31426

Translate »