ਚੰਡੀਗੜ•, 20 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਤੋ ਇਹ ਹੱਕ 2003 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
