ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2010 ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਨਾਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਦਸੰਬਰ – ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਕੈਬ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਡੀ. ਪੂਰਨਾਂਦੇਸ਼ਵਰੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ; ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ; ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2010 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਨਾਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਐਮ ਆਨੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
