ਕਪੂਰਥਲਾ, 21 ਦਸੰਬਰ:
ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਸਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ‘ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੋਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੁੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੇਤ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਗੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਉੱਗੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਭੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਰੋਸ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਟੜੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਟੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਦੀਵੀਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਰਮ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ 188 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਫੌਜਜਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਮ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜ਼ੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ਸਮ੍ਹੋ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 17 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ।
