– 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ- ਅਗਰਵਾਲ
– ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਦਸੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ 2 ਕਾਊਂਟਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਅਫਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
