ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 23 ਦਸੰਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2011 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਸਿਵਲ ਅਤੇ 20 ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2011 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜਨਲ ਕੈਂਪ ਬਜਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ, ਪੈਂਫਲਟ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਹਰੇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਸਮੇਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰ: ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਸੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਗਸੀਪਾ ਨੇ ਗੋਸ਼ਠੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ, ਵਿਨੇ ਬੁਬਲਾਨੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੜ•ਸ਼ੰਕਰ, ਪੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਸੂਹਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
