ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਦਸੰਬਰ: ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ” ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਜਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
