•ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ•, 27 ਦਸੰਬਰ:
ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਿਬਤ ਪਏ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਰਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿ•ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਜੀ. ਧਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
