ਚੰਡੀਗੜ•, 28 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੁੰਗੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 24 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
