ਚੰਡੀਗੜ•, 29 ਦਸੰਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਿਲ•ਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੱਕ, ਲਾਰੀਆਂ, ਟੈਂਪੂ, ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੇਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਿਲ•ਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਹਾਵਰਕਰਾਫਟਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਇਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
