-ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ : ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਦਸੰਬਰ: ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਨਾਕਾ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਂਜੋ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਦੀ ਜਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾ ਟੀਮ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਦੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ,2012 ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 5275 ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
