ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21924 ਆਫ 2011 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (9mmovable property) ਜਿਵੇ ਕਿ ਮਕਾਨ, ਬੂਥ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਅਲਾਟ (9mmovable property regulari੍ਰe/ allot) ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਿਲੇ ਦੀ ਮਕਲਤਜਵਕ www.ludhiana.gov.in ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 9mmovable property (ਮਕਾਨ,ਬੂਥ,ਫਲੈਟ) ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੁਕਾਪੀ ”ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਆਰ.ਆਰ.ਏ.ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ” ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤ ਪਤੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਲੌੜੀਦੇ ਕਾਗਜਾਤਨੱੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਗਲਾਡਾ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਥੋ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਉਕਤ ਪਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
