ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲਿਸ਼ਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
