ਬੱਚੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਕੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਿਖਿਆ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧਨ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾ ਪਾਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ”ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡਸ ਚਿਲਡਰਨ 2011” ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਹਨ :- ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਸਿਰਫ 41 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਫਿਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 35 ਫਿਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 28 ਫਿਸਦੀ ਹਨ ਤੇ 48 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫਿਸਦੀ ਸਕੈਂਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ 66 ਫਿਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
47 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਫਿਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 56 ਫਿਸਦੀ ਪੇਂਡੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
27 ਫਿਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੋਥਾਈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੱਦਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਸਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਹਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਧੰਧਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਚਿੱਆਂ ਨੂੰ ਨਿਠਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਅੋਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ•ਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਅਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਹਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੁ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਥਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਈ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤਵਜੋ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬੇਹਤਰ ਕਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੂਨਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪੁਰੇ ਆਂਕੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂਕਿ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੰਨ•ਾਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਘਿਣੌਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਨ।
