ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ, 14 ਜਨਵਰੀ : ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਆਦਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਡਾਕ-ਤਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਝਗੜੇ/ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
