ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜਨਵਰੀ -ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਮਿਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਦਿਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਐਮ ਕੁਮਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ/ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੋਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 12 ਬੈਂਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
