ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਜਨਵਰੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ (ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ) ਨੂੰ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ.ਲੱਧੜ ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਐਕੂਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
