ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 2012 : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ• ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਾਂ• ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
