ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 2012 : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੰਠਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ• ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 1997 ਤੋਂ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਲੋਨੇਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਗਵਾਈ ਸਨਮਾਨ 2012 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
