ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਮੋਹਾਲੀ (ਪੰਜਾਬ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਅਜੇ 64 ਸਾਲ ਹੀ ਪੁਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਧ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੇਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਠਾਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਯਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅੰਨਾਂ ਡੀæਐਮæਕੇæ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਡੀæਐਮæਕੇæ, ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਡੀਡਨ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ææææ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਹੁਮਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ( ਕਥਿਤ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ) ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਮਾਰੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਡਮ’ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਕਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਵਰਕਰ’ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ‘ਵਰਕਰ’ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਰੁਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ‘ਮੈਡਮ’ ਜਾਂ ‘ਯੁਵਰਾਜ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਹੀ ਤਰਣਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵ: ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਲਈ ਸੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਸਾਫ। ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਭੈਣ ਜੀ’ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੂਰਣ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ‘ਵਰਕਰ’ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀæਪੀਆਈæ, ਸੀæਪੀæਐਮæ, ਬੀæਜੇæਪੀæ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ‘ਲਿਮਿਟਡ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਲਿਮਿਟਡ’ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹੋ ‘ਤੂੰ ਕੌਣ’। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਵ੍ਹਿਪ’ ਅਤੇ ‘ਐਂਟੀ ਡਿਫੇਕਸ਼ਨ ਲਾਅ’ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
