ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2012 : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੰੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇ• ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਯੁਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮਂੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
