* ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,764 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,019 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ 8,05,37,617 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਾਸ – ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਪਟਿਆਲਾ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਅੱਜ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,764 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,019 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ, 5 ਲੱਖ, 37 ਹਜ਼ਾਰ, 617 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਸੇਖਰ ਅਤਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਕੁਮਾਰ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ 20 ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ ਅਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੁੱਲ 838 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,33,806 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95,714 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੇਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 418 ਸੈਮੀਨਾਰ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 4,461 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ (ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ) ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ, 138 ਐਨ.ਆਈ.ਐਕਟ, ਰੈਂਟ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ, ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ.ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ (ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ), ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਮੱਕੜ, ਸ੍ਰੀ ਜਾਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਅਰੋੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
