ਲੇਖਕ – ਸਮੀਮ ਸਦੀਕੀ
ਮਾਦਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਦਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਮਾਧਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਰਨਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਦਰਥਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਾਦਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਨੇ ਪਾਦਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਾਂ• ਮਾਦਕ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਦਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਛੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ• ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤਾਲ ਮੇਲ ਦੀਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਅਰਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੇ ਅਲਕਾ ਲਾਇਡੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੰਚ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਅਲਕਾਲਾਇਡੋ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਅਲਕਾਲਾਈਡੋ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਫਿਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜਾਗਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
