February 24, 2012 admin

ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

• ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
• ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ•, 24 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 13ਵੀਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਅ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2007-2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਗੜਗਾਉਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਈਕਲਰ ਇੰਡੀਆ ਸੌਸਪੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਮਰਸਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2008-09 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Translate »