ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, ੨੫ ਫਰਵਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਵਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਨੀਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਖੌਰੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਤਾਕਤਾਂ, ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਖੀ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜਤ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇਗੀ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਓਮੇਂਦਰ ਦੱਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
