• ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
• ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
• ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਰ•ੇ ਨਾਲੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਉਸ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸੂਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦ ਉਲੀਕ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?” ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ।”
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ•ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਉਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਖੜਗ-ਭੁਜਾ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 77,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ 7120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ 23,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਉਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਬਣਦੇ 7461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੈਡਗਿੱਲ-ਮੁਕਰਜੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ•ੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ• ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਲਈ 10 ਜ਼ਿਲ•ੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 80 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਹਾਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ .ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰਾ ਜਾਦਵ, ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗਾਜੇਂਦਰਾ ਹਲਦੀਆ, ਪ੍ਰੋ. ਅਭੀਜੀਤ ਸੇਨ, ਡਾ. (ਕੁਮਾਰੀ) ਸਾਇਦਾ ਹਾਮੀਦ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਮਾਇਰਾ, ਡਾ. ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ (ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਤੱਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿੰਧੂਸ਼੍ਰੀ ਖੁੱਲਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ/ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਫ.ਆਰ.) ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਕੇ. ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫੈੱਡ ਅਥਾਰਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ. ਸਮਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
