• ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਲਾਭ
• ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 15 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 10 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਕੀਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 5 ਲੱਖ) ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ 1.67 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ, 10 ਤੱਕ ਵੱਛੀਆਂ/ਕੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ ਯੂਨਿਟ ਸਕੀਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 4.80 ਲੱਖ) ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ 1.60 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਕੀਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ) ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ 7 ਸੌ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਲਕ ਮਿਲਰ ਕੂਲਰ ਸਕੀਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 18 ਲੱਖ) ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 4.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਕੀਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 12 ਲੱਖ) ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੀਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 24 ਲੱਖ) ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 6.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੀਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 30 ਲੱਖ) ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 7.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ, ਡੇਅਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਊਟਲੈੱਟ/ਡੇਅਰੀ ਪਾਰਲਰ ਸਕੀਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ 56 ਹਜ਼ਾਰ) ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ.ਵਰਗ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ 6 ਸੌ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰੰੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਟਰ, ਡੇਅਰੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਤੇ 0172-2700228, 2700055, 5025242 ਆਦਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ. ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
