• ਕਿਹਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (1,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹਿੱਸਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 87.68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (12,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ
• ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 16 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ•ਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12.32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 87.68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ.ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 12,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗਤ (ਯੂਸੇਜ ਚਾਰਜ) ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਧੂ ਆਬਿਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ•ਦਿਆਂ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2011-12 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੁਲ 32.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 35.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੁਠਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸ. ਢੀੱਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1.389 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 19.677, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 10.917, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 7.264, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.120, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 6.973, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 5.853 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਨੂੰ 5.199 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
