ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ, 2012 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਖਰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 37 ਹਜ਼ਾਰ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2010-11 ਦੋਰਾਨ 39 ਹਜ਼ਾਰ 337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ• ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਘਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਦਰਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
