ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ, 2012 : ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਮੋਨਰਾਇਣ ਮੀਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ.ਐਫ.ਆਰ. 64ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਫਜੂਲੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਖਰਚਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ• ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਸਟੀਆਂ, ਸੰਮੇਲਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ• ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ।
