ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 7 ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ
ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ
ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4000 ਏਕੜ ਦਾ ਲੈਡ ਬੈਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਛੇਤੀ ਹੀ-22 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਇਤਰਾਜਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੈਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 7 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਦਮੀ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਕਿ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਪਲਭੱਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਜਮੀਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ 4000 ਏਕੜ ਦਾ ਜਮੀਨ ਬੈਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਨਹੌਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਗਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਗਾਂ ਵਲੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵੀ ਢਾਂਚੇ ਵਲੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਨਅਤ ਕੇਦਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਤੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 15 ਦਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਆਰ. ਤਲਵਾੜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਸੀ. ਨਈਅਰ, ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
