ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲੀਪ ਰਥ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਹਾਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੁੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰੱਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 40,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2242 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੈਡਿਟ, 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਈ.ਆਈ.ਏ.) ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਆਈ.ਏਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਿਧਆਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਸ਼ੁ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਮੁਰਹਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ 20 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਕਾਲਕਟ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਤਨੇਜਾ, ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਸੰਧਾ, ਐਮ.ਡੀ. ਮਿਲਕਫੈਡ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੁ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
