ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ, 2011-12 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੇਖੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਕ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ/ਵਾਊਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ/ਓ.ਬੀ. ਸਸਪੈਂਸ ਅਧੀਨ ਬੁਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ 25 ਮਈ, 2012 ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। 2011-12 ਦੇ ਲੇਖੇ 15 ਜੂਨ, 2012 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ/ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਸੀ. ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵਾਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ. ਬਿਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2011 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੇਖੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਉਪਬੰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਉਪਬੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਸੀ.ਓਜ਼, ਸੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਵਿੱਤ ਵਿਭÎਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਦੇ 1081.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
