ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇੰਪਲਾਇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰੀਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ (ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
