ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ, 2012 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 4 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ• ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਯੁਕਤਾ ਬਿੱਲ 2011, ਵਿਸਲ ਬਲਾਉਰਜ਼ ਬਚਾਓ ਬਿੱਲ 2011, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਿੱਲ 2011 ਤੇ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਯੁਕਤਾ ਬਿੱਲ 2011 ਅਤੇ ਵਿਸਲ ਬਲਾਉਰਜ਼ ਬਚਾਓ ਬਿੱਲ 2011 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 83.38 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1366 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨਾਂ• ਵਿੱਚੋਂ 1139 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਸ਼ੀਟ ਅਦਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨਾਂ• ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1451 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ• ਵਿਚੋਂ 464 ਮਾਮਲੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
