ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸਵੈਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ : ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਵੈ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ-4 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
