ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ, 2012 : ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ• ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛੜਾ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛੜਾ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਟ ਹੇਠ 250 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਲ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
