ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ(ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ੯੯ % ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਆਈਆਂ।ਅੱਜ ਤੋਂ ੩੦–੪੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ , ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ. ਆਦਿ ਬਣਦੇੇ ਸਨ। ।
ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਗ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ੨੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿ੍ਰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ੨੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੁਖਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਿੰਜ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ।ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਜਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੁਆ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਆਬਦੇਹ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ,ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ,ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ/ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ।
